भागलपुर सहित प्रदेश के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के विकास से बिहार में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : दीपक प्रकाश

प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ

भागलपुर सहित प्रदेश के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के विकास से बिहार में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : दीपक प्रकाश

पंचायती राज विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा, लापरवाही पर सख्त निर्देश

निर्माणाधीन DPRC एवं पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण

भागलपुर, 04 फरवरी 2026

कल दिनांक 03/02/2026 को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में भागलपुर पहुंचे। माननीय मंत्री की अध्यक्षता में भागलपुर स्थित जिला परिसदन के सभा कक्ष में पंचायती राज विभाग की जिला एवं प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा योजना एवं विकास विभाग के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन और भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। भागलपुर के जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने विभागीय योजनाओं की प्रगति से संबंधित एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

*जिला परिषदों की रिक्त भूमि*

समीक्षा के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार सरकार पूरे प्रदेश के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित उपयोग की योजना पर कार्य कर रही है। मंत्री ने PPT में भूमि के स्पष्ट विवरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही भागलपुर जिला परिषद की खाली भूमि सहित सभी प्रकार की जमीनों का विस्तृत विवरण आगामी 15 दिनों के भीतर मुख्यालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया । ताकि उक्त रिक्त भूमि खंडों को दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल तथा आवासीय परिसर निर्माण हेतु लीज पर दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।

*पंचायत सरकार भवन*

उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले की 238 पंचायतों में से 70 भवन पूर्ण हो चुके हैं। इनमें से 56 भवन क्रियाशील हैं। 06 पंचायतों में मानक भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है। 108 पंचायतों में भवन निर्माणाधीन हैं। जिन भवनों के चिन्हित जमीन पर न्यायिक मामले लंबित हैं वहां के लिए अन्य भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य में विलंब या गुणवत्ता में कमी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायतों में एक माह के भीतर भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

*मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना*

मंत्री ने समीक्षा में पाया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत 32570 के लक्ष्य के विरुद्ध 23565 लाइट ही अधिष्ठापन की गई है। शेष 9005 लाइट अधिष्ठापन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। मंत्री ने आप्त सचिव को यह निदेशित किया कि जिन विषयों पर विभागीय मार्गदर्शन अपेक्षित है उसे अविलंब उपलब्ध कराया जाय।

*छठी एवं पंद्रहवीं वित्त आयोग संबंधित योजना*

छठी एवं पंद्रहवीं वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में जिला परिषद अंतर्गत योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर मंत्री ने गंभीर नाराजगी जाहिर की। योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पंचायत समिति स्तर की 15वें और छठे वित्त आयोग की योजनाओं में रंगराचक, इस्माइलपुर और नवगछिया प्रखंडों की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति पर संबंधित BPRO से मंत्री ने कारण पृच्छा की। वहीं मंत्री ने ग्राम पंचायतों की योजनाओं के प्रगति की सराहना की।

*मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना*

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना हेतु जिले के केवल 21 पंचायतों में निर्माण हेतु विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है जबकि 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित की गई है। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने का काम यथाशीघ्र पूरा किया जाय।

*उपयोगिता प्रमाण पत्र*

मंत्री ने जिले में विभिन्न योजनाओं से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को समर्पित करने संबंधी प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की। भागलपुर में कुल 778 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे जिसमें से अब केवल 214 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए शेष रह गए हैं। अन्य जिले की अपेक्षा भागलपुर की प्रगति संतोषजनक है लेकिन कुछ विषयों में रिपोर्ट में स्पष्टता नहीं होने के कारण इसके संबंध में मंत्री के द्वारा कारण पृच्छा की गई। साथ ही शेष बचे लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को यथाशीघ्र विभाग में समर्पित करने का निर्देश दिया।

*RTPS*

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि RTPS सेंटर में अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक पूरे जिले में आवेदनों की संख्या केवल 8371 है। नाथनगर, नवगछिया नारायणपुर प्रखंड के BPRO से इस संबंध में कारण पृच्छा की गई। मंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि RTPS पर कर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं अगर इसमें तकनीक की मदद आवश्यक हो तो विभाग इस पर विचार कर सकता है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि RTPS सेंटर पर पदाधिकारी स्वयं भी लगातार विजिट करें।

*ग्राम कचहरी*

मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की कि ग्राम कचहरी से संबंधित पोर्टल पर पूरे जिले में दर्ज मामले स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। जनवरी 2026 तक दीवानी के केवल 698 मामले जबकि फौजदारी के केवल 425 मामले ही दर्ज हुए हैं। मंत्री ने समीक्षा के क्रम में ग्राम कचहरी से जुड़े पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में कमी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब पदाधिकारी खुद स्पष्ट नहीं हैं कि क्या और कैसे करना है तो वो आगे प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने आम लोगों में ग्राम कचहरी के संबंध में जागरूकता के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मंत्री दीपक प्रकाश ने पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों पर यथाशीघ्र कारवाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें दूर नहीं हुई तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों से पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

आज मंत्री भागलपुर में निर्माणाधीन DPRC भवन और सुल्तानगंज में पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण भी करेंगे।