*अरवल जिला परिषद की रिक्त भूमि के समुचित विकास से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे — दीपक प्रकाश*
*आज निर्माणाधीन DPRC भवन एवं पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण*
*जिला परिसदन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न*
*इंडोर स्टेडियम में जिले के पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ मंत्री का सीधा संवाद*
*अरवल, 17 जनवरी 2026*
अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के सिलसिले में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कल अरवल पहुंचे। कल शाम अरवल परिसदन में उनकी अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पटना मुख्यालय से विभागीय पदाधिकारी , जिला के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सबसे पहले जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने जिले में पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।प्रतिवेदन के आधार पर मंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर पदाधिकारियों से पृच्छा की। संबंधित पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए यथा आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए।
*जिला परिषद*
समीक्षा के क्रम में अरवल जिला परिषद की रिक्त सहित संपूर्ण जमीनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मंत्री ने गंभीर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आदेश दिया कि आगामी दिनांक 16/02/2026 तक सभी जमीनों का विस्तृत विवरण विभाग को भेजा जाय। उन्होंने बताया कि विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि इन जमीनों को कैसे विकसित किया जाय ताकि रोजगार का सृजन हो सके जिला परिषद की जमीन व्यापार हेतु दुकान या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए लीज पर दी जाय। साथ ही मॉल निर्माण, आवासीय परिसर निर्माण कार्य हेतु भी इन जमीनों को चिन्हित किया जा सकेगा।
*पंचायत सरकार भवन*
अरवल जिला के 64 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की स्थिति बैठक में रखी गई। जिनमें से 17 भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं क्रियाशील हैं जबकि कुल 45 भवन निर्माणाधीन हैं। शेष 02 पंचायतों के लिए भूमि की समस्या है। मंत्री दीपक प्रकाश ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माणाधीन भवनों का समय पर काम पूरा नहीं करने या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करने पर विभाग की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भूमि की समस्या का यथाशीघ्र समाधान करने का भी निर्देश दिया गया।
*कन्या विवाह मंडप*
अरवल जिले के 64 पंचायतों में विभाग द्वारा कुल 10 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप निर्माण की स्वीकृति मिली है। इनमें से एक पंचायत में चयनित भूमि पर विवाद के कारण दूसरी भूमि का चयन प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रक्रिया 25 जनवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी।
*स्ट्रीट लाइट*
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले के सभी 852 वार्ड के लिए 9160 स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया था इनमें से 7780 का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। शेष 1380 लाइट लगाने का काम एक माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
*15वीं वित्त*
समीक्षा के क्रम में मंत्री ने पाया कि 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत जिला परिषद की योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। साथ ही इससे संबंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर की योजना के भुगतान में कुछ प्रखंड कलेर, कुर्था, सोनबरसा बंसी, करपी अपेक्षाकृत पीछे हैं। उन्होंने संबंधित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से कारण पृच्छा की और आवश्यक निर्देश दिया।
*षष्ठम वित्त*
षष्ठम वित्त आयोग की योजनाओं के भुगतान में कुर्था प्रखंड अपेक्षाकृत पीछे है। साथ ही अरवल प्रखंड की अच्छी उपलब्धि को मंत्री ने रेखांकित करते हुए संबंधित BPRO से यह जानकारी प्राप्त की कि उन्होंने इसके लिए क्या प्रयास किए।अन्य प्रखंडों को उनको यथाशीघ्र नियमानुसार भुगतान किया जाय।
*उपयोगिता प्रमाण पत्र*
माननीय मंत्री ने समीक्षा में पाया कि विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का काम भी लंबित है। जिला के स्तर पर 670 करोड़ राशि का UC लंबित था जिसमें अब केवल 158.49 करोड़ के विरुद्ध UC लंबित है। DPRO को मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि यथाशीघ्र विभाग को लंबित UC समर्पित की जाय।
*ग्राम कचहरी*
समीक्षा के क्रम में ग्राम कचहरी में वादों की ऑनलाइन प्रविष्टि की संख्या कम होने का मामला सामने आया। जिला में सबसे कम मामले सोनबरसा प्रखंड में पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं। मंत्री संबंधित BPRO से इस संबंध में कारण पृच्छा की। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरपंच, कचहरी सचिव, न्यायमित्र एवं कार्यपालक सहायक को ऑनलाइन पोर्टल का प्रशिक्षण दिया जाय।
*RTPS सेंटर*
RTPS सेंटर में कर्मियों की अनुपस्थित रहने के विषय पर मंत्री ने गंभीर आपत्ति दर्ज की। माननीय मंत्री ने उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को सेंटर का लगातार औचक निरीक्षण करते रहने का निदेश दिया।
*प्रशिक्षण कार्यक्रम*
इसके अलावा पंचायती राज विभाग के माध्यम से होने वाले जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू और लाभकारी बनाने के लिए भी सभी BPRO और DPRO को निर्देशित किया गया।
मंत्री दीपक प्रकाश ने बैठक के अंत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विभाग के पदाधिकारियों को पूरी ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ काम करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व कल शाम अरवल समाहरणालय स्थित इंडोर स्टेडियम में पूरे जिले के आए पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्री ने सीधा संवाद किया। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं से अवगत होकर उनके प्रश्नों का भी जवाब दिया। उनसे मिले फीडबैक के आधार पर समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों से कारण पृच्छा की गई। आज मंत्री के द्वारा अरवल जिले में निर्माणाधीन DPRC भवन एवं पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया जाएगा।
