चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ‘‘बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन

पटना, 04 नवंबर,2026

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बधाई दी है। उन्होंने इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल कहा है। गाद आज के समय में नदियों के दुर्दशा और बाढ़ की भयावहता के प्रमुख कारण के रूप में चिन्हित है। बिहार सरकार द्वारा पिछले डेढ़ दशक से एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति की मांग जा रही थी।

सर्वप्रथम, गाद की समस्या के जटिलता की पहचान 2011-12 में की गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नई दिल्ली में आयोजित “राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथोरिटी” की बैठक में इस समस्या को उठाया था। इस क्रम में उनके आमंत्रण पर तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री पवन बंसल को बक्सर से फरक्का तक वायुमार्ग से गाद के कारण गंगा नदी की दुर्दशा का अवलोकन कराया था। उसके बाद जल संसाधन मंत्री द्वारा 2014 में तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सुश्री उमा भारती से मिलकर गाद प्रबंधन नीति की अनिवार्यता के साथ-साथ फरक्का बराज के निर्माण के बाद बिहार भाग में गाद जमा होने की अनियंत्रित गति का मुद्दा भी उठाया गया था। इसके बाद पहली बार सुश्री उमा भारती ने “Expert Committee on Sediment Management” बनाया जिसके प्रतिवेदन के आधार पर 2022 में National Framework For Sediment Management प्रस्तावित हुआ, जिस पर राज्य सरकारों से मंतव्य लिया गया है परंतु इसका अंतिम रूप से निस्तारण अभी नहीं हो पाया है।

श्री चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ‘‘बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन और गाद प्रबंधन नीति 2026’’ बनायी है तथा गाद निस्तारण की प्रक्रिया एवं व्यवहारिक उपाय को शामिल किया है। इसी नीति के आधार 03 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके कई लाभ होंगे। नदियों के गाद निकालने से उनको पुनर्जीवन मिलेगा तथा बाढ़ की भयावहता कम होगी। साथ ही, सड़कों के निर्माण एवं अन्य कार्य में जहाँ मिट्टी भराई की आवश्यकता होती है, उसमें गाद का उपयोग होने से किसानों की उपजाऊ मिट्टी की कटाई भी रूकेगी। उन्होंने इसे दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय बताते हुए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।