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जिला परिषद की भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सिवान सहित पूरे बिहार में रोजगार सृजन को मिलेगी गति : दीपक प्रकाश*  

दारौंदा प्रखंड के निर्माणाधीन हड़सर पंचायत सरकार भवन का किया औचक निरीक्षण* *जिला परिसदन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न*  

*जिला परिषद की भूमि का योजनाबद्ध विकास कर सिवान सहित पूरे बिहार में रोजगार सृजन को मिलेगी गति : दीपक प्रकाश*

*दारौंदा प्रखंड के निर्माणाधीन हड़सर पंचायत सरकार भवन का किया औचक निरीक्षण*

*जिला परिसदन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न*

*सिवान, 04 जनवरी 2026*

 

बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के सिलसिले में कल सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचते ही उन्होंने दारौंदा प्रखंड के निर्माणाधीन हड़सर पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कल शाम सिवान परिसदन में मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पटना मुख्यालय से विभागीय उप सचिव गोविंद चौधरी , जिला के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सबसे पहले जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने जिले में पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के संबंध में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवेदन के आधार पर माननीय मंत्री ने विभिन्न बिंदुओं पर पदाधिकारियों से पृच्छा की। संबंधित पदाधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करते हुए यथा आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए। बैठक में माननीय मंत्री ने निरीक्षण के क्रम में पाई गई गड़बड़ियों के संबंध में सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया और सुधार के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पदाधिकारियों को निदेशित किया कि

* सिवान जिला के 283 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की वस्तुस्थिति बैठक में रखी गई। जिनमें से 64 भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है जबकि कुल 219 भवन निर्माणाधीन हैं। शेष भवनों के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मंत्री दीपक प्रकाश ने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि समय पर काम पूरा नहीं करने या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करने पर विभाग की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री ने समीक्षा के क्रम में पाया कि कई मामलों में भूमि चयन का विषय लंबित है। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी दिनांक 19/01/2026 तक पंचायत सरकार भवन से जुड़े भूमि चयन संबंधित सभी लंबित मामलों को समाधान करते हुए विभाग को प्रतिवेदित किया जाय। साथ ही आगामी दिनांक 13/01/2026 तक पूर्ण भवनों को विभाग को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया।

* समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री ने पाया कि 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं के भुगतान में कुछ प्रखंड मैरवा, लकड़ी नबीगंज, नवतन और बड़हरिया बहुत पीछे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी दिनांक 10/01/2026 तक नियमानुसार भुगतान किया जाय।

* षष्ठम वित्त आयोग की योजनाओं के भुगतान में गोरियाकोठी प्रखंड पीछे है। उनको भी आगामी दिनांक 10/01/2026 तक नियमानुसार भुगतान किया जाय।

* माननीय मंत्री ने समीक्षा में पाया कि विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने का काम भी लंबित है। निर्देश दिया गया है कि आगामी दिनांक 10/01/2026 तक नियमानुसार भुगतान किया जाय।

* समीक्षा के क्रम में सिवान जिला परिषद की जमीनों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आदेश दिया कि आगामी दिनांक 13/01/2026 तक सभी जमीनों का विस्तृत विवरण विभाग को भेजा जाय। उन्होंने बताया कि विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि इन जमीनों को कैसे विकसित किया जाय ताकि रोजगार का सृजन हो सके जिला परिषद की जमीन व्यापार हेतु दुकान या अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए लीज पर दी जाय। साथ ही मॉल निर्माण, आवासीय परिसर निर्माण कार्य हेतु भी इन जमीनों को चिन्हित किया जा सकेगा।

* समीक्षा के क्रम में ग्राम कचहरी में वादों की ऑनलाइन प्रविष्टि की संख्या कम होने का मामला सामने आया। माननीय मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरपंच, कचहरी सचिव, न्यायमित्र एवं कार्यपालक सहायक को ऑनलाइन पोर्टल का प्रशिक्षण दिया जाय।

* क्रियाशील पंचायत सरकार भवनों में कर्मियों के अनुपस्थित रहने के विषय पर माननीय मंत्री ने गंभीर आपत्ति दर्ज की। माननीय मंत्री ने उनकी शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया।

* समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्ट्रीट लाइट से संबंधित भुगतान के कई मामले लंबित हैं, उन्होंने निदेशित किया कि आगामी दिनांक 31/01/2026 तक नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

* विभाग से आए उप सचिव को कन्या विवाह मंडप निर्माण हेतु भूमि चयन के नियम में पारदर्शिता रखने के लिए जिले के पदाधिकारियों को सही जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। ताकि भूमि चयन हेतु अपेक्षित प्रगति हो सके।

मंत्री दीपक प्रकाश ने बैठक के अंत में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विभाग के पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का निर्देश दिया।

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