कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस
सविनय बिहार न्यूज़
06 May 2025
कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला , अध्यक्ष श्री राजेश राम,विधान सभा में दल के नेता डॉ शकील अहमद खान , विधान परिषद में दल के नेता डॉ मदन मोहन झा ,सांसद मनोज राम , राष्ट्रीय सचिव पूनम पासवान , पूर्व सांसद अजय निषाद, और राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर अभय दुबे मौजूद
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान
देश में दो व्यवस्था चल रही है एक लोकतंत्र का बचाने का और दूसरी लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का
सामाजिक न्याय की लड़ाई को शिथिल करने काम किया जा रहा है
राहुल गांधी ने जिस तरह से जातीय जनगणना की आवाज उठाई
उसको मल्लिकार्जुन लड़के ने संसद में आवाज उठाई और कहा था कि पूरे देश में इसको कर कर रहेंगे
आज वह पूरा होता हुआ दिख रहा है
रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान
बीजेपी जातीय जनगणना का विरोधी है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीब और शोधितो को उनकी गिनती तक के अधिकार को वंचित किया
कांग्रेस की सोच के चलते आजादी के बाद पहली बार
19 मई 2011 को जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया
3 जुलाई 2015 को इसकी रिपोर्ट आ गई
षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना की गिनती को कूड़ेदान में डाल दिया
यह लड़ाई 15 सालों से चल रही है
11 साल से राहुल गांधी ने इस मिशन बनाकर लड़ाई लड़ रहे है
भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातीय जनगणना का विरोधी है
उनके डीएनए में दलित आदिवासी पिछड़ा शोषित विरोधी है
इसलिए जातीय जनगणना के विरोधी है
2011 की जातीय जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर कूड़ेदान में डाला
अदालत में जातीय गणना का विरोध किया
जब कुछ नहीं बचा तो लाचार होकर दलितों में शोषितों के आगे उनको झुकना पड़ा
2011 में जो जाति गणना कराई उसको मोदी सरकार ने खारिज करने का षड्यंत्र 16, जुलाई 2015 को मंत्रिमंडल में किया
उन्होंने कहा जो गाड़ना कांग्रेस और यूपीए ने करवाई है उसकी रिपोर्ट आ गई है उसको मंत्रिमंडल में रखा जाता है
उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल नीति आयोग के अरविंद पानिया अध्यक्ष में ग्रुप बनाएंगे वहीं इस रिपोर्ट को लागू करेंगे
उसका कमेटी बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए
मोदी सरकार ने संसद में लिखित जवाब से जाती जनगणना कराने से इनकार कर दिया
मोदी ने शपथ पत्र में लिखा भी था 21सितंबर 2021में
मोदी सरकार ने कहा जनगणना के साथ जाति का जनगणना करना सही नहीं है
मोदी ने कहा जाती के तहत जनगणना करना प्रशासनिक तौर पर असंभव है
बिहार में गलती जनगणना हुई
उसे मोदी सरकार ने कोर्ट में ले जाकर फंसा दिया
कहा बिहार की सरकार को जाती जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है
सेंसस कराने का अधिकार भारत सरकार का है राज्य सरकार का नहीं
मोदी ने जातिगत जनगणना करने वाले का नक्सल का नाम दिया
कांग्रेस पार्टी ने 2019, 2024 लोकसभा में घोषणा पत्र की मांग में यह मांग रखा था
कांग्रेस का नारा था गिनती करो हक दो और अधिकार दो
कांग्रेस आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ेगा
बिहार सहित पूरा देश में क्रियावान कर कर दिखाएंगे
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मोदी सरकार ने इसकी तारीख की घोषणा नहीं किया
कही बीजेपी इसको चुनावी सरगुफ न बना ले इस बात का डर जरूर है